अजरन्यूज डेस्क

बुटवल । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउने निर्णयले नयाँ बहस जन्माएको छ।
करिब तीन दशकपछि दोहोरिएको यस्तो घटनाले प्रहरी संगठनभित्रको नेतृत्व, सरकारको निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत स्थायित्वमाथि अनेक प्रश्न खडा गरेको छ।

सामान्यतया प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति र पदावधि निश्चित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने गर्छ। तर बहालवाला आईजीपीलाई बीचैमा हटाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? सरकारलाई यस्तो निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? र यसका पछाडि प्रशासनिक आवश्यकता थियो वा अन्य कुनै कारण ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु अहिलेको मुख्य चासो बनेको छ।
३० वर्षपछि बहालवाला आईजीपी हटाउने निर्णय, सरकारलाई किन आइलाग्यो यस्तो बाध्यता ?
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै एउटा असामान्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक घटनाक्रम सतहमा आएको छ। सरकारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
करिब तीन दशकपछि बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै नेतृत्वबाट हटाउने निर्णयले स्वाभाविक रूपमा चासो र बहस सिर्जना गरेको छ। यसअघि पनि आईजीपी परिवर्तनका क्रममा यस्ता घटना भएका थिए, तर पछिल्लो निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।

करिब तीन दशकपछि बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै नेतृत्वबाट हटाउने निर्णयले स्वाभाविक रूपमा चासो र बहस सिर्जना गरेको छ। यसअघि पनि आईजीपी परिवर्तनका क्रममा यस्ता घटना भएका थिए, तर पछिल्लो निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।
कार्कीको नेतृत्वलाई लिएर पछिल्लो समय विभिन्न विवाद र आरोप सार्वजनिक हुँदै आएका थिए। विशेषगरी प्रहरी खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्न तथा विवादास्पद व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कबारे सार्वजनिक भएका समाचारले प्रहरी नेतृत्वमाथि दबाब बढाएको देखिन्छ। यद्यपि सार्वजनिक आरोपहरू आफैँमा प्रमाणित तथ्य होइनन्।
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय लिएको हो। तर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ– कार्कीलाई नियमित प्रक्रियाबाटै जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने अवस्था थिएन ? उनलाई आईजीपीबाट मुक्त गरेर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाउनुको कानुनी र प्रशासनिक आधार के हो ?
के यो निर्णय प्रहरी संगठनभित्रको सुधार र जवाफदेहिताका लागि चालिएको कदम हो, वा सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच बढेको असमझदारीको परिणाम ?
निर्णयको औचित्यबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्दासम्म यी प्रश्नले बहस पाइरहनेछन्। प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा संगठनको नेतृत्व परिवर्तन केवल व्यक्तिको फेरबदलमा सीमित हुँदैन, यसले संगठनको व्यावसायिकता, मनोबल र संस्थागत स्थायित्वमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।